जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा 19 सितंबर, 2025 छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. रविशंकर, सदस्य डॉ. एम.सी. जोशी एवं पी.एस. जंगपांगी ने भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लीइस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने आयोग के सदस्यों का विकास भवन सभाकक्ष में औपचारिक स्वागत किया।
आयोग की टीम ने जनपद के अधिकारियों एवं स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक सम्पन्न की। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने राज्य वित्त आयोग की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की जानकारी दी। संबंधित अधिकारियों द्वारा अल्मोड़ा जनपद की स्थिति, उपलब्ध संसाधनों तथा अब तक हुए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।
बैठक का आयोजन क्रमवार रूप से किया गया, जिसके प्रथम सत्र में नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, तत्पश्चात द्वितीय सत्र में ग्रामीण निकायों के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया । समस्त जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े राजस्व, व्यय, कचरा प्रबंधन, कर संग्रह एवं पंचायत भवनों से संबंधित मुद्दों को सामने रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा और नगर निगम महापौर अजय वर्मा ने अपने अपने कार्यक्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से आयोग को अवगत कराया । नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं को सामने रखा, जिनमें कचरा निस्तारण, सीवरेज व स्ट्रीट लाइट व्यवस्था तथा अन्य नगरीय सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने एक एक करके अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं से आयोग को अवगत कराया ।
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रत्येक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी की बात को गंभीरता से सुना और उनके सुझावों व शिकायतों का विस्तार से उत्तर दिया। उपस्थित प्रतिभागियों की समस्याओं के निवारण की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की गई और आयोग ने भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर समुचित कार्यवाही की दिशा में ठोस सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे।
आयोग के अध्यक्ष एन. रविशंकर ने कहा कि संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित एवं दूरदर्शी नगरीय नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि शासकीय विभाग यह मानकर चलें कि उन्हें स्थानीय निकायों के साथ मिलकर योजनाएँ बनानी हैं और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखना है। किसी भी योजना का निर्माण परामर्श एवं सहभागिता के बाद ही किया जाना चाहिए।
आयोग ने स्पष्ट किया कि ग्राम क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र को आपसी समन्वय से कार्य करना होगा तथा न्यूनतम व्यय सीमा तय करना आवश्यक है। बैठक में राजस्व स्रोतों, व्यय प्रबंधन और स्थानीय निकायों की वित्तीय चुनौतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। सभी प्रतिभागियों के सुझावों और समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी , मेयर अजय वर्मा , मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा , जिला विकास अधिकारी एसके पंत , जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेनू भंडारी ,सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह भंडारी , विभिन्न नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी , विभिन्न विकासखंडों के खंड विकास अधिकारी, जिलाध्यक्ष भाजपा महेश नयाल समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।