जनतानामा न्यूज़ भुवन जोशी उत्तराखण्ड
नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिन्हें विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान ‘फ्रीबीज’ या ‘मुफ्त की सौगात’ करार दिया था. इसके अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) ने चुनावी घोषणापत्र में भी कई घोषणाएं की गई हैं. अब तीसरी बार सत्ता में आने के बाद AAP और अरविंद केजरीवाल पर इन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी.
अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसी कई योजनाएं अमल में लाईं, जिनसे AAP अन्य विपक्षी दलों पर बढ़त बनाने में पूरी तरह से सफल रहती है . माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार की आठ स्कीम्स दिल्ली की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं और AAP को इसका फायदा भी मिला.
मोहल्ला क्लीनिक: आमलोगों के लिए सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है. ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक लेकर आई. इसके तहत आमलोगों को मुफ्त में और आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गईं. आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान इसका जोर-शोर से प्रचार भी किया था. केजरीवाल की जीत में इस योजना का भी योगदान माना जाता है. इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए भी ‘फरिश्ते’ योजना लाई, इसके तहत पीड़ितों के इलाज पर आने वाला खर्च दिल्ली सरकार वहन करती है. साथ ही इसमें सहायक लोगों इनाम देने का भी प्रावधान है.
शानदार सरकारी स्कूल बनाकर निजी स्कूलों पर सख्ती: केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों को शानदार बनाकर निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सख्त रुख अपनाया था. दिल्ली सरकार के सख्त रवैये के कारण ही प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी पड़ी थी. इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत इन स्कूलों को 25 फीसद गरीब बच्चों को स्कूलों को दाखिला भी देना पड़ा. इस कानून को दिल्ली में कड़ाई से लागू करवाया गया.
न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई: इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने कामगारों के हित में भी कदम उठाया. दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को 9,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया. इससे कामकाजी लोगों में भी केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता बढ़ी.
छात्रों को 10 लाख का लोन: छात्रों को बैंकों से लोन लेने में हमेशा से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इसके अलावा कर्ज की राशि भी बेहद कम होती थी. केजरीवाल सरकार ने स्टूडेंट लोन की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ा दी, ताकि गरीब छात्र लोन लेकर उच्च और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कर सकें. इस योजना के सहारे केजरीवाल सरकार युवाओं में भी पैठ बनाने में सफल रही.
महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा: केजरीवाल सरकार ने चुनावी मौसम में महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा को मुफ्त करने का ऐलान किया था. इससे देश की राजधानी की हजारों-लाखों महिलाएं लाभान्वित हुईं. इससे केंद्रशासित राज्य के खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. हालांकि, माना जा रहा है कि केजरीवाल को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने में इस योजना का अहम योगदान रहा.
बिजली बिल माफी योजना: केजरीवाल सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में भी राहत दिया है. प्रदेश सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली उपभोग को मुफ्त कर दिया था. इसके अलावा 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक की खपत को सब्सिडाइज्ड कर दिया गया था. मतलब इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है. बिजली बिल माफी योजना दिल्ली की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी.
फ्री वॉटर स्कीम: देश की राजधानी दिल्ली में लंबे समय से पानी भी एक मुद्दा रहा है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए 20,000 लीटर पानी प्रतिमाह मुफ्त कर दी. आमलोगों ने इस योजना का व्यापक पैमाने पर फायदा उठाया. अरविंद केजरीवाल की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी में इस योजना को भी अहम वजह माना जा रहा है.
गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को भी फायदा: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की. चुनावों में आम आदमी पार्टी को इसका लाभ भी मिला.