जनतानामा न्यूज़ भुवन जोशी अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
नैनीताल। उत्तराखंड हायर जुडिशल सर्विस के तीन जजों को सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने कामकाज में लेटलतीफी समेत अपने पद का गलत इस्तेमाल करने जैसी वजहों के चलते बड़ा एक्शन लिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल ने तीन वरिष्ठ जजों को रिटायर करने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी, शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रिटायर कर दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट अभी तक अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगभग 12 से अधिक न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अपने पद का दुरूपयोग करने जैसे गंभीर आरोप रहे हैं।