जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा जिला योजना समिति की चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना के परिव्यय को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में मंजूरी दे दी गई। जनपद प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 74 करोड़ 73 लाख 70 हजार रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया। इसमें 57 करोड़ 13 लाख 70 हजार रुपये सामान्य मद, 17 करोड़ 37 लाख 30 हजार रुपये एससीएसपी तथा 22 लाख 70 हजार रुपये टीएसपी मद के लिए स्वीकृत किए गए।
बैठक में विभिन्न विभागों के लिए धनराशि का आवंटन भी तय किया गया। जल संस्थान को 12 करोड़ 30 लाख रुपये, लोक निर्माण विभाग को 10 करोड़ 60 लाख रुपये, प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग को 5 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग को 3 करोड़ 50 लाख रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ रुपये, पेयजल निगम को 5 करोड़ 80 लाख रुपये, कृषि विभाग को 3 करोड़ 20 लाख रुपये तथा पशुपालन विभाग को 3 करोड़ 55 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
बैठक की शुरुआत अंशुल सिंह द्वारा प्रभारी मंत्री का स्वागत कर की गई। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने जिला योजना वर्ष 2026-27 की विभागवार धनराशि का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में किए गए नवाचारों और कार्यों की भी जानकारी दी।
बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल करते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ भेदभाव न हो तथा सभी विभाग समन्वय बनाकर जनहित में कार्य करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के पत्राचार का समय पर जवाब देने और क्षेत्रीय कार्यों की जानकारी साझा करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को बैठक में उठाया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेते हुए समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा आम नागरिकों के फोन कॉल का जवाब अनिवार्य रूप से दिया जाए।

बैठक में मनोज तिवारी, प्रमोद नैनवाल, मोहन सिंह मेहरा, महेश जीना, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा, मेयर अजय वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद