जनातानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा, 23 जुलाई। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्टाफ बैठक में विभिन्न विभागों के न्यायिक वादों, कर संग्रहण तथा विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित एवं निस्तारित वादों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जून माह के अंत तक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 407 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एनडीपीएस और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी लंबित मजिस्ट्रियल जांचों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों का अधिकाधिक निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में राजस्व, पुलिस, आबकारी, जीएसटी सहित विभिन्न विभागों के न्यायिक वादों एवं कर संग्रहण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, डीएफओ प्रदीप धौलाखंडी, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत दीक्षिता जोशी, अन्य उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, कलेक्ट्रेट का स्टाफ एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
