जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा, 23 जुलाई। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने तहसील कार्यालय अल्मोड़ा, उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं न्यायालय का निरीक्षण कर विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी पटलों का अवलोकन करते हुए पटल सहायकों को जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा कार्यालयीन अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने खतौनियों को समय पर तैयार करने, कार्यालय परिसर को व्यवस्थित बनाए रखने, जनसामान्य से प्राप्त डाक पर त्वरित कार्रवाई करने तथा न्यायालय की निस्तारित पत्रावलियों को नियमानुसार अभिलेखागार में अभिसंचित करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक स्टाम्प वादों के 24 मामलों का निस्तारण कर 24.64 लाख रुपये तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 19 मामलों का निस्तारण कर 31.50 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
एडीएम युक्ता मिश्र ने कहा कि न्यायालयों का उद्देश्य लोगों में नियमों के पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विधिक प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना आवश्यक है तथा खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को एफएसएसएआई के नियमों का पालन करना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी संजय कुमार, स्टाम्प वादों के पेशकार योगेश तिवारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पेशकार मनोज काण्डपाल उपस्थित रहे।
